राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और चुनाव आयोग के नियम ?

भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत लोकतांत्रिक देश है जिस में नयी दिल्ली में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसीलिए, भारत में राष्ट्रीय व राज्य (क्षेत्रीय), राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। भारत में बहु-दलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियां वे हैं जो चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हैं। उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है, जो विभिन्न राज्यों में समय समय पर चुनाव परिणामों की समीक्षा करता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट दर्जे का दावा कर सकते हैं जैसे की पार्टी चिह्न। इलेक्शन कमीशन द्वारा पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता देने का प्रावधान संविधान में 1968 में जोड़ा गया। इसे 'दी इलेक्शन सिंबल(रिजर्वेशन एंड एलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968' कहा जाता है।भारत में चुनावो में अनेको दल चुनाव लडते है, जिसमें कुछ दल प्रादेशिक दल कहे जाते है और कुछ दल राष्ट्रीय दल कहे जाते है । सभी दलो को राष्ट्रीय दल या पार्टी का दर्जा नही मिलता है अगर किसी दल या पार्टी को राष्ट्रीय दल/पार्टी का दर्जा पाना है तो उस दल या पार्टी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा तय किये गये नियमो का पालन करना होता है और तय किये गये मानदंडो को प्राप्त करना होता है तब जाके कोइ भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है । किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन (EC) उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है।

भारत में कितनी पार्टीयां है ?

भारत में पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। भारत में कुल 2,858 पार्टियां हैं। इनकी 3 कैटेगरी है…1. गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, 2. क्षेत्रीय पार्टी और 3. राष्ट्रीय पार्टी । 

गैर मान्यता प्राप्त पार्टीः ऐसी पार्टियां वो पार्टीयां होती है जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती। क्योंकि या तो ये बहुत नई होती हैं या इन्होंने इतने वोट प्राप्त नहीं किए होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। भारत में ऐसी करीब 2,796 पार्टियां हैं।

क्षेत्रीय पार्टी: जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। भारत में ऐसी 35 पार्टियां हैं।

राष्ट्रीय पार्टी : जिन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। भारत में ऐसी 6 पार्टियां हैं।

भारत में वर्तमान में करीब 35 पार्टीयां ऐसी है जो राज्य स्तर/ प्रादेशिक स्तर की मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ कुल 6 पार्टीयां है जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जिन पार्टीओं को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो है वो है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा, BJP), भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेस (भाराको, Congress), बहुजन समाज पार्टी (बसपा, BSP), कोम्युनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया (सीपीआइ (मार्क्सवादी), CPI (M), नेशनल पिपल्स पार्टी (एनपीपी, NPP), आम आदमी पार्टी (आप, AAP)। निर्वाचन आयोग ने सोमवार (10 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया. साथ ही तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है. आप (AAP) को चार राज्यों- दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है. चुनाव आयोग ने कहा एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रालोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है. 

राज्य स्तर या प्रादेशिक स्तर की पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है

1. चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त दल/पार्टी को प्रादेशिक (क्षेत्रीय दल) या स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आठ प्रतिशत वोटों की आवश्यकता होती है। संबंधित राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8 प्रतिशत वोट पाने की आवश्यकता होती है।

2. यदि चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल/पार्टी को विधानसभा चुनाव में छह प्रतिशत वोट और दो सीटें मिलती है तो उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है।

3. प्रादेशिक दल का दर्जा प्राप्त करने का एक और रास्ता भी है कि संबंधित राज्य में विधानसभा में कम से कम तीन सीटें मिल जाएं भले ही वोटों की हिस्सेदारी कुछ भी हो।

चुनाव आयोग के द्वारा  राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिये क्या कुछ नियम और मानदंड तय किये है ? 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम और मापदंड चुनाव आयोग ने तय किये है और अगर कोई भी पार्टी इन नियमों का पालन करती है और तय किये गये मापदंड को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं। जिसमें से कम से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है।  राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं,,,,,,,, 

राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रमुख नियम........ 

राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिये जो नियम और मानदंड चुनाव आयोग ने तय किये है वो कुछ इस प्रकार है ....

• अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
• अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
• अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।
• अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।      

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने से क्या फायदे होते है किसी भी दल/पार्टी/पक्ष  को  ?

• राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती हैं।
• राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है।
•  राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है।
• आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं। यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है।
• राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए। अनरिकग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है।
• राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के दो सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान एक प्रति मुफ्त मिलती है

1971 : जब राख हो गया था कराची बंदरगाह

 

वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी थी। पाक के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने में नौसेना ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इस जंग में आज का दिन यानी 4 दिसंबर नौसेना के लिए काफी अहम है। देशभर में आज नौसेना दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते आज नौसेना की ओर से कई वीडियो भी जारी किए गए। बता दें कि इसी दिन नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक को 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के रूप में भी जाना जाता है।

हिंदुओं के नरसंहार से शुरू हुई थी जंग की दास्तां

1971 में बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां हिंदुओं के खिलाफ एकाएक अत्याचार की घटनाए बढ़ने लगी थी। कई रिपोर्टों के अनुसार वहां लाखों लोग मारे गए थे और महिलाओं से दुष्कर्म आदि के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला था। इन्हीं सब को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। इस बीच पाकिस्तान में बांग्लादेश की आजादी की आवाज तेज हो जाती है भारत के इसमें कूदते ही पाक खुद ही जंग छेड़ देता है और 3 दिसंबर 1971 को भारत में हवाई हमले करता है। जिसके जवाब में 4 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे तबाह कर देती है। इस अभियान को ‘आपरेशन ट्राइडेंट’ के नाम से जाना जाता है।

1965 का लिया बदला

भारतीय नौसेना 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी नौसेना और युद्धपोत का इस्तेमाल कर गुजरात में हमला किया था। हालांकि, इसमें भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाक को मुंहतोड़ जवाब देने से उस समय नौसेना चूक गई क्योंकि उसे इसमें भाग ही नहीं लेने दिया गया। तब उसे रणनीति के तहत भारतीय सीमा के बाहर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया था। इसी को देखते हुए 1971 की लड़ाई में नेवी चीफ एडमिरल एसएम नंदा ने पहले ही इंदिरा गांधी से छूट मांग ली थी, जिसके मिलते ही कराची बंदरगाह धुंआ-धुंआ हो गया।

इस जंग में पाक ने अपनी सबसे शक्तिशाली सबमरीन गाजी को दो मोर्चों को संभालने का जिमा सौंपा था। जिसमें विशाखापट्टनम पर हमला कर उस पर कब्‍जा करना और आईएनएस विक्रांत को नष्‍ट करना शामिल था। लेकिन भारतीय नौसेना को इसकी जानकारी जैसे ही मिली उनसे धावा बोल दिया और 7 दिनों तक कराची बंदरगाह जलता रहा।

4 दिसंबर की रात कराची बंदरगाह पर भारत की बमबारी

3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना भारत के कई सैनिक अड्‌डों पर हमले करती है, जिसके बाद भारत युद्ध का ऐलान करता है। 4 दिसंबर 1971 की रात को नौसेना की 3 मिसाइल बोट INS निपात, INS निर्घट और INS वीर कराची बंदरगाह पर हमला बोल देती है जिससे वो तबाह हो जाता है। हमले के बाद कई किमी तक बंदरगाह से निकलता धुंआ दिखाई देता है।

आपरेशन ट्रांइडेंट की याद में मनाया जाता है नौसेना दिवस

नौसेना द्वारा तकरीबन 5 दिनों तक चले इस अभियान को आपरेशन ट्रांइडेंट का नाम दिया गया था। इसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था और भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। 4 दिसंबर को नौसेना द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के कारण ही इस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है।

विश्व मातृभाषा दिन

 प्रति वर्ष 21 फरवरी को ‘अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस’ (International Mother Language Day 2023) मनाया जाता है। दुनियाभर की भाषाओं और संस्कृति का सम्मान हो और इसके प्रति लोगों में प्रेम एवं गौरव बना रहे इस द्रष्टि से समग्र विश्व में 21 फरवरी के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य विश्वभर में अपनी भाषा-संस्कृति के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना है। 

सर्व प्रथम मातृभाषा दिवस कब और कहां मनाया गया ?

मातृभाषा पर जिनको ममत्व है और जिस भाषाने रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुवर दिये है ऐसे बांग्ला भाषा बोलने वाले और अपनी मातृभाषा पर गौरव का अनुभव करने वाले और विभाजन के पश्चात पाकिस्तान का हिस्सा बन जाने वाले पूर्व पाकिस्तान के ऐसे बांग्लाभाषी विद्यार्थियों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए  1952 में ढाका विश्वविद्यालय के एक विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द एक नरसंहार में बदल गया जब तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में 16 लोगों की जान गई थी।

भाषा के इस बड़े आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में 1999 में यूनेस्को (United Nation) ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। कह सकते हैं कि बांग्ला भाषा बोलने वालों के मातृभाषा के लिए प्यार की वजह से ही आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

40 वर्षो में 100 मिलियन भारतीयों की हत्या किसने की ?

 

1880 से 1920 के बीच, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने कीस देश में सोवियत संघ, माओवादी चीन और उत्तर कोरिया में अकालों से मरनेवालों की तुलना में अधिक जानें लीं ?

हाल के इस समय में नियाल फर्ग्यूसन की Empire: How Britain Made the Modern World, और ब्रूस गिली की The Last Imperialist जैसी हाई-प्रोफाइल किताबों में ऐसा दावा किया गया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत और अन्य उपनिवेशों में समृद्धि और विकास की नई क्षितिजें न केवल खोल दी अपितु समृद्धि और विकास की एक नई पायदान पर ले गया। दो वर्ष पहले, YouGov के एक पोल में पाया गया कि ब्रिटेन में 32 प्रतिशत लोग देश के औपनिवेशिक इतिहास पर गर्व करते है और अपने आप को गौरवान्वित समजते हैं।

उपनिवेशवाद की यह गुलाबी तस्वीर विश्व के समक्ष दिखाने की भरपुर कोशिशें की जा रही है सारी कोशिशें ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने विपरित स्थिति में देखी जा सकती है। विश्व प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार रॉबर्ट सी एलन के संशोधन के अनुसार, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में गरीबी 1810 में 23 प्रतिशत थी जो 20वीं शताब्दी के मध्य में से बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान वास्तविक मजदूरी दर में लगातार  गिरावट आती गइ, जो 19वीं शताब्दी में अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई, इस समय में जब मजदुरी दर घट रही थी भारत में अकाल लगातार पडते रहे इतना ही नही और अधिक घातक होते गए। हम जब इस समय के वास्तविक चित्र को देखते है तब लगता है की ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय लोगों को लाभ पहुँचाने की बात से कोसो दूर तो था ही साथ ही, एक मानवीय त्रासदी भी थी, इस बात की पुष्टी हम रेकोर्डेड इतिहास के पन्नो को देखकर कर सकते है जिसमे भरतीयों को हुई हानि और त्रासदी की बहुत सारी समानताएँ दिख जाती  हैं।

जहाँ 1880 से 1920 तक की अवधि में ब्रिटन की साम्राज्यवादी शक्तियां आसमान की ऊंचाई छू रही थी - जब की वोही ब्रिटन की आसमान को छूनेवाली शक्तियां भारत के लिए विशेष रूप से विनाशकारी थी और इस बात पर विश्व के अनेक विशेषज्ञ सहमत है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा 1880 के दशक में शुरू की गई व्यापक जनगणना से मिले आंकडो से स्पष्ट रुप से  पता चलता है कि इस समयावधि के दौरान मृत्यु दर में काफी वृद्धि हुई थी, 1880 के दशक में भारत में मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों पर 37.2 मृत्यु थी जो केवल 30 वर्ष बीतते बीतते 1910 के दशक में बढकर प्रति 1,000 लोगों पर 44.2 हो गई थी। भारतीयों के जीवन की जैसे किसी को कोई चिंता ही नहि थी, बात केवल इतनी ही नही थी मृत्यु दर तो बढा ही साथ साथ इसी 30 वर्षो में  भारतीयों की जिवनावधि 26.7 वर्ष से करीब करीब 5 वर्ष घटकर 21.9 वर्ष हो गई। इस बात को अगर हम इतिहास के आइने में देखते है तो एक बात स्पष्ट दिखाइ पडती है की उस समय में भारत के नागरिक भगवान भरोसे छोद दिये गये थे, और भगवान भी शायद उनके पक्ष् में नही दिख रहा था और लगातार अकालो से उनका सामना करवा रहा था, कदाचित भगवान भारत के नागरिको की परीक्षा तो नही ले रहा था ?

World Development नामक एक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में जनगणना के आंकड़ों का उपयोग इन चार क्रूर दशकों के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए  किया है। भारत में मृत्यु दर के जो ऐतिहासिक आंकड़े केवल 1880 के दशक से ही मौजूद हैं। यदि हम इस आंकडो को "सामान्य" मृत्यु दर के आधार के रूप में देखते हैं, तो हमे पता चलता हैं कि 1891 से 1920 की अवधि के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रुर समय में, जब भारतीय नागरिको के जीवन की किमत ब्रिटिश उपनिवेशवाद में कुछ नही थी तब लगभग 50 मिलियन भारतीय नगरिकों की मौतें हुईं थी।

पचास लाख मौतें एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, और यह आंकडा यह स्पष्ट करता है की वास्तविक मजदूरी के दर में अत्यधिक गिरावट आने से सामान्य भारतीय के जीवन पर इसकी विपरित असर पडी थी, उप्लब्ध डेटा इस बात को इंगित करता है कि औपनिवेशिक भारत में 1880 तक, सामान्य भारतीय नागरिक का जीवन स्तर पहले से ही अपने पिछले स्तरों से दयाजनक रूप से गिर गया था। कई विद्वानों का यह तर्क है कि उपनिवेशवाद से पहले, सामान्य भारतीय नागरिकों का जीवन स्तर "पश्चिमी यूरोप के विकासशील जीवन स्तर के बराबर" रहा होगा। हमारे पास आंकडे उप्लब्ध नही होने से हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते है कि भारत में पूर्व-औपनिवेशिक काल में मृत्यु दर क्या थी, परंतु अगर हम जो आंकडे उप्लब्ध है यह मान लें की भारत में पूर्व-औपनिवेशिक काल में मृत्यु दर 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के समान थी (प्रति 1,000 लोगों पर 27.18 मौतें), तो हमें पता चलता हैं कि भारत में 1881 से 1920 की अवधि के दौरान करीब 165 मिलियन अतिरिक्त मौतें हुईं।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुए मौतों की सटीक और आधारभूत संख्या के आंकडे और मृत्यु दर हमारे द्वारा की गई धारणाओं पर आधारित है, फिर भी यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में अपनी ऊंचाई पर था उस समय के दौरान कहीं न कहीं 100 मिलियन भारतीय नगरिकों की उनके मृत्यु के समय से पहले मृत्यु हो गई। यह भयावह समय मानव इतिहास में नीति-प्रेरित बढे मृत्यु दर जैसे संकटों में से सबसे बडा गिना जा सकता है। इस समय के दौरान हुई मृत्यु की संख्या की तुलना हम सोवियत संघ, माओवादी चीन, उत्तर कोरिया, पोल पॉट के कंबोडिया और मेंगिस्टु के इथियोपिया में पडे सभी अकालों के दौरान हुई मौतों की संयुक्त संख्या से भी कहीं अधिक है। यह पुरा समय कितना भयावह होगा यह कल्पना हम कर सकते है साथ ही हम यह भी सोच सकते है।

ब्रिटिश शासन के कारण इतनी भारी जान-माल की हानि कैसे हुई? यह यक्ष प्रश्न नही है जरा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और समज में आ जायेगा । इस के ब्रिटिश शासन ने कई तंत्र विकसित कीये थे जिसका ध्यान केवल ब्रिटिश शसन और ब्रिटन को आर्थिक रुप से मजबुत बनाना था। उन सभी तंत्रो में से एक है, ब्रिटेन ने प्रभावी और क्रुरतापुर्ण रूप से भारत के उत्पादन क्षेत्र को समग्रतया नष्ट कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पहले की वैश्विक अर्थ व्यवस्था और उस में भारत का हिस्सा देखने पर दिखाइ देता है की, भारत दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादंकर्ताओं में से एक था, जो दुनिया के सभी कोनों में उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों की निर्यात करता था परंतु ब्रिटिश उपनिवेशकाल के दौरान ऐसी नीतियां बनाई गई जिस से भारत के वस्त्रो की निर्यात लगभग शुन्य के बराबर हो गई, इससे पहले इंग्लैण्ड में तैयार किया जाने वाला यंत्र निर्मित चमकीला कपड़ा भारत के कर्मीयों के द्वारा उत्पादित कपडे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। भारत की अर्थतंत्र और भारतीय उत्पादको के द्वारा तैयार किया जानेवाला उत्पादन विश्व में जा न सके इस की शुरुआत तब से हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल पर अधिकार कर लिया तब भारत की शासन व्यवस्था के बदलने का भी दौर शुरू हुआ।

कइ इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने व्यावहारिक रूप से भारत के बाहर उत्पादित चीजों पर से भारतीय शुल्कों को समाप्त कर दिया और यह ऐसा निर्णय था विदेश में उत्पादित वस्तुओं को भारत में उत्पादित वस्तुओं से सस्ता कर दिया जिससे ब्रिटन में उत्पादित वस्तुओं की भारतीय घरेलू बाजार में जैसे बाढ़ आ गई, इसके साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत में उत्पादित चीजों पर अत्यधिक करों और आंतरिक ड्युटीज की एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसने भारत में उत्पादित कपडा भारत में ब्रिटेन में उत्पादित कपडे की तुलना में इतना महेंगा हो गया की स्थानिक बाजार में इसका खरीदार ही नही था क्यों की दुसरी तरफ भारत के लोगों की आमदनी भी इतनी नही रही थी कइ वो भारत में उत्पादित कपडा खरीद सके अब नोबत यह आ गई की भारत में उत्पादित कपडा केवल निर्यात ही किया जा सके, भारत में बेच ही ना सके अर्थात इस प्रणालीने भारतीयों को अपने ही देश में कपड़ा बेचने से रोक दिया।

जैसा कि ईस्ट इंडिया एंड चाइना एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 1840 में अंग्रेजी संसद में दावा किया था: "यह कंपनी भारत को एक उत्पादनकर्ता, औद्योगिक देश से कच्चे उत्पाद का निर्यात करने वाले देश में बदलने में सफल रही है।" अंग्रेजी निर्माताओं ने इस प्रणाली का जबरदस्त लाभ प्राप्त किया, जबकि दुसरी तरफ भारत गरीबी में ऐसा सिमट गया कि लोगों को भूख और बीमारी के अलावा कुछ भी नही मिल रहा था। इस असमान और अन्यायी व्यापार व्यवस्था ने भारतीय निर्माताओं, उत्पादकों को निर्दयता और निष्ठुरता से कुचल दिया और देश को प्रभावी ढंग से वि-औद्योगिक बना दिया। 

भुख और कंगाली  की भारत की हो रही स्थिति को बद से बदतर बनाने के लिए, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने कानूनी लूट की एक प्रणाली स्थापित की, जिसे समकालीन लोग "धन की निकासी" के रूप में जानते थे। ब्रिटेन ने भारतीय आबादी पर कर लगाया और फिर प्राप्त राजस्व का उपयोग भारतीय उत्पादों - नील, अनाज, कपास और अफीम को खरीदने के लिए किया - इस प्रकार से इन सामानों को भारतीयो से ही मिली आर्थिक शक्ति से जैसे मुफ्त में प्राप्त किया, इन सामानों को ब्रिटेन में भेजा जाने लगा जिसका ब्रिटेन के भीतर उपभोग किया जाता था या विदेशों में फिर से निर्यात किया जाता था, अर्थात भारत के नागरिको के रुपयों से भारत में उत्पादित चीजो को सस्ते दाम में खरीदकर भारत से ब्रिटेन में निर्यात किया जाता था और फिर ब्रिटेन से  ब्रिटिश राज्य द्वारा राजस्व लगाकर ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस पुरे तंत्र को सरल रुप से, दुसरे शब्दो में समजे तो भारत को बर्बाद करके ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशों को समृद्ध बनाया गया, भारत को वि-औद्योगिक करके ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशों को औद्योगिक  बनाया गया।

अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से देखते है तो हम देख पायेंगे की इस व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश शासनने भारत से आज के खरबों डॉलर के माल की निकासी कर दी और स्वयं और अपने अन्य उपनिवेशो को समृद्ध बना दिया। अगर हम इस निर्यात नीति को समजने का प्रयास करते है तो यह पाते है की ब्रिटिश शासन इतना निर्दयी हो गया था की सूखे या बाढ़ से जब भारत में स्थानीय खाद्य सुरक्षा को खतरा था और दिन ब दिन यह खतरा बढ रहा था फिर भी, भारत को अनाज निर्यात करने के लिए मजबूर करने वाली नितीयां लागू करखी गई, इतना निर्दयी तो राक्षस भी नही हुआ करते होंगे। इतिहासकारों की माने तो उन्होने यह सत्य स्थापित किया है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश शासन की इस निर्दयी नीतिओं के कारण उस समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रो में पडे अकालों के दौरान लाखों भारतीयों की भुखमरी से मृत्यु हो गई, और यह मृत्यु केवल इस लिये हुई क्योंकि उनके संसाधनों को ब्रिटेन और उसके बसने वाले उपनिवेशों में भेज दिया गया था।

ऐसा कतई नही था की औपनिवेशिक प्रशासक अपनी नीतियों के परिणामों से अवगत नहीं थे वे पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने अपनी निर्दयी नीतिओं के कारण लाखों लोगों को भूखे मरते हुए देखा किंतु फिर भी उन्होंने अपना यह दयाहीन नीतिओं का रास्ता नहीं बदला इतना ही नहीं वे जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों से जानबूझकर लोगों को वंचित करते रहे। विक्टोरियन काल का यह असाधारण मृत्यु दर कोई दुर्घटना नहीं थी। इतिहासकार माइक डेविस का तर्क है कि ब्रिटेन की शाही नीतियां "18,000 फीट से पुर्व निर्धारित लक्ष्य पर सटीक रुप से गिराए गए बमों से होने वाले परिणाम जितनी भयानकता के समकक्ष थीं।"

शोधकर्ताओं के द्वारा की गई सर्दभयुक्त शोध से यह पता चलता है कि 1881-1920 की अवधि के दौरान ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियों से लगभग 100 मिलियन से अतिरिक्त मौतें हुई थी। यह , अंतरराष्ट्रीय कानून में  के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी ने होलोकॉस्ट के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए मुआवजे के समझौते पर हस्ताक्षर किए और हाल ही में 1900 के दशक की शुरुआत में नामीबिया में हुए औपनिवेशिक अपराधों के लिए मुआवजे का भुगतान करने पर सहमत हुए, रंगभेद के मद्देनजर, दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत-अल्पसंख्यक सरकार द्वारा आतंकित किए गए लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। उसी आंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत यह भी क्षतिपूर्ति की मजबूत मिसाल और मुआवजे के लिए एक सीधा और स्पष्ट मामला है। 

इतिहास को बदला नहीं जा सकता और ब्रिटिश साम्राज्य के अपराधों को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन क्षतिपूर्ति उपनिवेशवाद द्वारा पैदा की गई वंचना और असमानता की विरासत को दुर करने में मदद कर सकती है। यह न्याय और उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

6,00,000 पाउंड देकर क्या छुपा रही है ब्रिटिश सरकार ?

कोइ दस्तावेज को गुप्त रखने की कीमत क्या हो सकती है ? यूके सरकार  कुछ दस्तावेजो को गुप्त रखने के लिए और उसे सार्वजनिक न करने  के लिए 6,00,000 पाउंड (लगभग 800,000 डॉलर) का भुगतान कर रही है। क्या है येह दस्तावेज ? ऐसा क्या है उन दस्तावेजो में ? कौन सा रहस्य छुपा है उन दस्तावेजो में जिसे युके की सरकार सार्वजनिक न करने के लिए इतना बडा मुल्य चुका रही है ?: 

इन सभी प्रश्नो के उत्तर भारत की स्वतंत्रता के समय के दंपत्ति के पास छुपे है, और वो दंपत्ति है ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसरोय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन, उनकी डायरीयां और दोनों के बीच कुछ के पत्राचार को युके की सरकार सार्वजनिक करना नही चाहती और उसके लिए इतनी बडी किमत चुका रही है, लेकिन आखिर मामला क्या है ? किस को दे रही है ब्रिटन की सरकार इतनी बडी राशि ? 

कीस कागजात को छुपाना चाहती है ब्रिटिश सरकार ?

यूके सरकार इन कागजातों को कीसी भी तरह दफनाने की, छुपाने की, सार्वजनिक नहीं करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से विभाजन के वर्षों से जुडे कागजात को दफनाना, छुपाना चाहती है और नही चाहती के यह डायरी और पत्राचार सार्वजनिक हो। ब्रिटिश सरकार को लगता है की यह डायरीयां और पत्राचार ब्रिटिश शाही परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते है और इसीलिए ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लॉनी के खिलाफ एक अदालती लड़ाई में ब्रिटिश सरकार इतनी बडी राशि का भुगतान कर रही है। ब्रिटिश सरकार ऐसा मानती है की लोर्ड माउंट्बेटन और उनकी पत्नी लेडी एडविना माउंट्बेटन की डायरीयां और उनकी बीच के पत्राचार ब्रिटेन के पाकिस्तान और भारत के बीच के रिश्तों को खतरे में डाल सकता है। 

माउंटबेटन और लडी एडविना 

ब्रिटिश सरकार किस कारण से लोर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी एडविना के पत्राचार और डायरीयां को इतना महत्व दे रही है ? लोर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी एडविना की डायरीयां और पत्राचार ब्रिटिश शाही परिवार की प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचा सकते है ? लोर्ड माउंटबेटन का ब्रिटन के शाही परिवार से क्या संबंध है ? यहाँ यह जानना आवश्यक है की महारानी विक्टोरिया के प्रपौत्र थे। लोर्ड माउंटबेटन एक रॉयलिस्ट थे और जैसे की ब्रितिश रोयल परिवार का नियम है की परिवार के सदस्य को  ब्रिटिश सेना में निश्चित समय के लिए अपनी सेवा देनी  पडती थी, उस नियम का पालन करते हुए लोर्ड माउंटबेटनने भी रॉयल नेवी में अपनी सेवा दी थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना की कमान संभाली और ब्रिटिश राज में विभिन्न पदों पर रहे। वह भारत के अंतिम वायसराय भी बने। 1922 में दिल्ली में ही माउंटबेटन की मुलाकात एडविना नाम की एक युवती से हुई थी। उन्होंने तब शादी करने का फैसला किया, जिसमें कथित तौर पर कई उतार-चढ़ाव आए। दावा किया गया था कि दोनों के अन्य लोगों के साथ अफेयर थे परंतु माउंटबेटन और एड्विनाने लग्न किये। अब देखा जाए तो माउंटबेटन दंपति की शादी किसी से छिपी नहीं थी फीर ऐसा क्या है जो ब्रिटिश सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है ?

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु और एडविना के पत्र का अंश  

लेडी माउंटबेटन वैसे मिलनसार थी और उनके काफी मित्र थे एड्विना के करीबी दोस्तों में से एक भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। नेहरु और एड्विना की मित्रता के अनेक किस्से है जो समय समय पर चर्चा में आते रहेते है । एड्विना और जवाहरलाल नेहरु में पत्राचार होते थे यह भी सार्वजनिक है, कुछ पत्र ऐसे भी है जो सार्वजनिक भी है । एड्विना और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार में से एक पत्र WION न्युज के पास था जिसका संदर्भ देते हुए WION न्युजने दावा किया है की उस पत्र में, एडविनाने नेहरु को लिखा था, "आपने मुझे शांति की एक अजीब भावना के साथ छोड़ दिया। शायद मैं आपके लिए वही लायी हूँ? "मुझे आज सुबह आपको ड्राइव करते हुए देखते हुए नफरत हुइ। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उत्तर दिया  "जीवन एक नीरसता है,"।

कीसने मांगे ब्रिटिश सरकार से माउंटबेटन और लडी एदविना के वो कागजात ?

माउंटबेटन के कागजात जैसे एक खजाने की निधि के समान हैं उस में इतिहास है और कथित तौर पर बहुत सारे घोटाले हैं। इसलिए, कुछ साल पहले, लेखक एंड्र्यु लॉनीने जब इन कागजातों पर किसी प्रकार की रोक न करते हुए ब्रिटिश सरकार से मांगे, तो सरकार ने उन्हें उपकृत करने से इनकार कर दिया। लेकिन लेखक एंड्र्यु लॉनी ने सरकार के नकारात्मक उत्तर को ही नकार दिया और उन्होंने अंग्रेजों के सूचना की स्वतंत्रता के कानून का हवाला दिया और सरकार को माउंटबेटन के सभी कागजातों में से कम से कम 99.8 प्रतिशत को जारी करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि सरकारने बाकी के कागजातों का खुलासा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। 

क्या रह्स्य है नकारे गये कगजातों में ?

ब्रिटिश सरकारने जिस बाकी के कागजातों का खुलासा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया वह कागजात कथित तौर पर 1947 और 1948 के वर्षों के दस्तावेज हैं, जिनमें लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन की डायरी और दोनों के बीच कुछ पत्राचार शामिल हैं। इस दंपत्ति को अपने विचारों को बिना कोइ शब्द चोरी किये, प्रमाणिकता से कागज़ पर लिखने की आदत थी। अपनी आदत को पुरा करने के लिए दोनों डायरी लिखते थे, दोनों ने चिट्ठियों में अपने मन की बातें एक दुसरे को लिखे पत्रोमें स्पष्ट रुप से लिखी है। 1942 में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी को यह लिखा था: "अतिप्रिय एडविना, मुझे लगता है कि जीवन के सबसे कठिन सप्ताह के दौरान दो बार तुम्हें छोड़ना पड़ा। मुझे डर है, जैसा कि मैंने एक बार तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें एक नाविक से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अच्छी अच्छी बातें कहने का आदी नहीं हुं और मैं आपके अधिकांश अन्य प्रशंसकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। परंतु मुझे लगता है कि मुझे यह अवश्य कहना चाहिए जो मैं सोचता हुं कि तुम वास्तव में भव्य और बहुत प्यारी और मधुर हो। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के दौरान हुइ सारी राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, सरहदीय और अन्य सभी उठापटक के साक्षी ही नही थे अपितु बहुत सारी बातो में मुख्य संचालक भी थे। माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन को अपने विचारों बिना कीसी जिजक लिखने की आदत थी, ब्रिटिश सरकार को यह शंका है की उनकी डायरियों सार्वजनिक करने से वो सारी बातों का खुलासा हो सकता है जो उस समय साजा नही किये गये और इसी कारण  ब्रिटेन इसे साझा करने में सहज नहीं है। उनकी डायरियों में नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ के बारे में माउंटबेटन के विचार हो सकते हैं। माउंटबेटन, शाही परिवार के एक बहुत ही प्रभावशाली सदस्य, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप के मामा थे। वह तत्कालिन प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस चार्ल्स और वर्तमान किंग चार्ल्स के लिए एक पिता समान थे, दोनों बहुत करीब थे। माना जाता है कि माउंटबेटन ने प्रिंस चार्ल्स के निजी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे वह तत्कालीन प्रेमिका कैमिला पार्कर बाउल्स के साथ उनका अफेयर हो या डायना के साथ उनकी शादी। शाही परिवार प्यार से माउंटबेटन को "अंकल डिकी" कहता था। और वर्तमान किंग चार्ल्स माउंटबेटन की डायरी लिखने की आदत के बारे में भलीभांती जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाही परिवार के पास उनके कुछ दस्तावेज भी थे। लेकिन परिवार में किसने सोचा होगा कि अंकल डिकी की डायरी एक दिन सार्वजनिक खजाने को खाली करना शुरू कर देगी? अब तक, यूके सरकार ने माउंटबेटन के विचारों को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हुए, उन्हें छुपाने के लिए 800,000 डॉलर खर्च किए हैं। 

क्या माउंटबेटन दंपत्ति के पत्राचार और डायरीयां कभी सार्वजनिक होगी ?

अभी, लंदन में एक मुकदमा चल रहा है जो यह निर्धारित करेगा कि ब्रिटेन के शाही परिवार और ब्रिटन की कैबिनेट की चिंताओं के बावजूद माउंटबेटन दंपत्ति की सभी निजी डायरियों और पत्रों को जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए या नहीं।

विश्व नेता भारत का प्रतिबिंब G-20 का अध्यक्ष भारत

अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इडोनिशिया, इटली, मेक्सिको, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, तुर्की जैसे देशों से बना संगठन है जी-20, यह ऐसे देश है जो विश्व जीडीपी का 85 प्रतिशत, विश्व कारोबार का 75 प्रतिशत हिस्सा समेटे हुए है, इतना ही नहि विश्व की 60 प्रतिशत जनसंख्या जी-20 देशों में ही रहती है। भारत इतने सामर्थ्यवान एवं बड़े समूह की अध्यक्षता एक दिसंबर से कर रहा है। ऐसे सामर्थ्यवान देशो के संगठन जी-20 देशों की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। जी-20 देशों की अध्यक्षता मिलना यह केवल संजोग नही है परंतु, विश्व व्यवस्था के इन समृद्ध देशो के संगठन जी-20 देशों के बीच भारत के सामर्थ्य की स्वीकार्यता स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। इस मौके का उपयोग करते हुए भारत को विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस विचार को स्पष्ट करते हुए ‘भारत के पास विश्व कल्याण, शांति एवं पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान है।" इस बात को विश्व के समक्ष उजागर करते हुए हमने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम् के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है।’ बिना किसी संदेह के जी-20 को विश्व नेतृत्वकर्ता समूह के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।

भारत की प्रमुख और प्रभावी होती भूमिका

गत दिनों इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 देशों की बैठक में और पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सम्मेलन में भी यह साफ तौर पर दिख यहा था की विश्व मंचों पर भारत की प्रमुख और प्रभावी होती भूमिका को अब विश्व के प्रमुख देश स्वीकारने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में जब कहा कि "यह युद्ध का युग नहीं है" तो उस पर विश्व आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि भारत हथियारों और तेल की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। भारत जितना इंधन आयात करता है  उसमे रूस से खरीदा जाने वाला ईंधन 19% से बढकर 23% हुआ है, भारतीय मिलिट्री के करीब 86 फीसदी उपकरणों का सीधा संबंध रूस से है, कुछ उदाहरण देखते है भारत ने रूस से 125 एंतोनोव एन-32 कार्गो प्लेन खरीदे थे जिनमें से 105 अब भी काम कर रहे हैं, इस प्लेन्स को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, भारत ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने की 5 हजार करोड़ रुपये की डील की है.जिसके तहत 6.01 लाख राइफल भारत में बनेगी, जबकि 70 हजार राइफल रूस से ही आएगी, भारत के कइ जंगी जहाजो पर रुस द्वारा विकसित की गइ घुमने वाली तोप यानी क्लोज-इन वेपन सिस्टम रोटरी केनन, भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक मिग-29 मिकोयान (MiG-29 Mikoyan) को रूस ने ही बनाया है और फिलहाल इसके तीन वैरिएंट्स भारत के पास मौजूद हैं, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है और भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद ऐसा लडाकु विमान सुखोई 30एमकेआई भी रुस से ही भारत ने खरिदा है और जिसे भारत ने जिसका नाम बदलकर भीष्म रखा है ऐसी मेइन बैटल टेंक टी-90 टेंक जिसके लिये भारतने रुस के साथ डील की है तिसके तहत 2025 तक 1675 भीष्म टेंक ड्युटी पर तैनात कर देगा यह टेंक भी रुस्ने ही बनाइ है, इस तरह से रुस के साथ गहरे रक्षा संबंध होने के बावजुद भारतने जो कहा उससे विश्व यह मानने लगा है की भारत अब किसी अन्य देश के दबाव में आकर अपने फैसले नही लेता बल्कि भारत के निर्णय विश्व हितऔर स्व के परिप्रेक्ष्य में लेता है.   

भारतीय कूटनीति

बाद में एक कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि "भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और मोदी एक देशभक्त राजनेता हैं, जो अपने देश के हितों के लिहाज से नीति तय करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है।" इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर प्रमुख नेताओं द्वारा कही जा रही यह बात कर रही है कि हम भारत के हितों के लिहाज से कोई भी निर्णय लेंगे। पुतिन की ही तरह फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी भारत के अच्छे मित्रों में गिने जाते हैं। गत दिनों मैक्रों ने जी-20 की बैठक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक चित्र साझा करते हुए लिखा कि "हम भारत की अध्यक्षता में शांति के एजेंडे पर साझा काम करेंगे।" जाहिर है आतंकवाद, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा पर विश्व के विकसित देश भारत के नेतृत्व में चल रहे एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्रियों के बयान को बहुत प्रमुखता नहीं देता है, लेकिन अमेरिका को मोदी का 'यह युद्ध का युग नहीं है' वाला यह बयान अपने पक्ष में लगा तो वह मोदी की प्रशंसा में जुट गया। जाहिर है अमेरिका, रूस और चीन की तिकड़ी के बीच फंसी विश्व व्यवस्था में भारतीय कूटनीति के संतुलन का यह अप्रतिम उदाहरण देखने को मिला है। साथ ही भारत अब किसी के दबाव में या प्रभाव में आकर अपने फैसले नही ले रहा ऐस स्पष्ट संदेश विश्व को मिल रहा है जब भारत के विदेशमंत्री को युरोप में युरोप के पत्रकार के द्वारा ऐसा प्रश्न पुछा जाता है की भारत रुस से इंधन खरिदता है उस इंधन के पैसे से रुस युद्ध करता है तब भारत के विदेशमंत्री स्पष्ट शब्दो में उत्तर देते है की भारत से कही ज्यादा इंधन युरोप के देश रुस से खरीदते है । ऐसे अनेक उदाहरण विश्व के मंच पर भारत के बयानो के मिल जायेंगे जिस को देख सुन विश्व भारत के सामर्थ्य को मानने पर विवश हो रहा है। एक और बात यह भी है की विश्व की महासत्ता कहे जानेवाले देश या संगठन कोइ भी निर्णय लेने के बारे में सोचते है तो स्वाभाविक रुप से यह विचार किया जाता है की उस निर्णय पर भारत का रुख एवम रवैया कैसा रहेगा ।

अब ऐसे समय में जब भारत जी-20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है, उससे ठीक पहले भारत की विश्व नेता के तौर पर यह स्वीकार्यता सकारात्मक संकेत है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को वैकल्पिक और रीन्युएबल ऊर्जा की ओर तेजी से ले जा रहा है, लेकिन भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के रास्ते में किसी तरह की बाधा खड़ी करने की कोशिश हुई तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होगा यह बात विश्व को अब समज में आ रही है। इस समय रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। जबकि भारत में इस युद्ध की काफी कम असर हुइ है और इस युद्ध के बावजुद आज भारत विश्व की तिसरे नंबर की और सब से तेज गति से आगे बढ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

जी-20 की अध्यक्षता

आज का खाद संकट कल का खाद्य संकट न बने इसके लिए जरूरी है कि विकसित देश एक साथ आकर आपूर्ति सुचारु करने का प्रयास करें। भारत लोकतंत्र की जननी है यह बात फिर से स्थापित हो रही है। गत दिनों बाली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मुलाकात के बाद चीन की तरफ से जारी बयान में जिस तरह से अमेरिकी शैली के लोकतंत्र और चीनी शैली के लोकतंत्र की बात की गई थी, उसमें भारतीय लोकतंत्र की स्थापना अति महत्वपूर्ण है। यहां यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका हो या चीन, दोनों ही देश इस स्थिति में नहीं हैं कि कह सकें कि यह युद्ध का युग नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश युद्ध की स्थिति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार दिखते हैं। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र का उदाहरण विश्व के दूसरे देशों को आसानी से समझ आता है।

समग्रतया देखने पर भारत ऐसे समय में जी-20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है, जब संपूर्ण विश्व में तनाव है। अर्थव्यवस्था में कमजोरी दिख रही है और खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उम्मीद है भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान इनका समाधान पेश करेगा। यह बात विश्व इस लिये भी समजता और मानता है क्योंकि पहले प्रधानमंत्रित्व काल में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करके बहुध्रुवीय विश्व बनाने की बात की थी और शुरुआत भी की थी वह आज अब दूसरे कार्यकाल में वह साकार होती दिख रही है। इस पर विश्व के विकसित देशों की भी स्वीकृति मिलती दिख रही है।

गंगा विलास : भारत में शुरु होगी विश्व की सब से लंबी क्रुज यात्रा

देव दीपावली जैसे पर्व को भव्य बनाने और काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद बनारस के पर्यटन में एक और अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 एक बार फिर पर्यटकों की गतिविधियों से गुलजार होने वाला है। देश के सबसे लंबी रिवर क्रूज़ की यात्रा की शुरुआत जनवरी 2023 से वाराणसी में होने वाली है, मील रही जानकारी के अनुसार, दुनिया का सबसे लंबा लक्ज़री रिवर क्रूज़ जनवरी 2023 में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो लगभग 4000 किमी की दूरी होगी। 

"गंगा विलास" क्रूज के नाम से जाना जाने वाला यह क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा और कोलकाता और ढाका से होकर गुजरेगा।  प्रयागराज-हल्दिया जलमार्ग से होते हुए करीब 4000 किलोमीटर दूरी तय करने वाली दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचक रिवर क्रूज यात्रा जनवरी महीन में शुरू होने वाली है। वाराणसी से शुरू होने वाली यह यात्रा केवल भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की नदियों से भी होकर गुजरेगी। गंगा के तट से शुरू होने के बाद भारत में गंगा-भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे पूर्वोत्तर भारत के शहर डिब्रूगढ़ तक जाएगी।

क्रूज मार्ग:

गंगा विलास क्रूज 50 दिनों की सबसे लंबी नदी यात्रा से गुजरेगा, जिसमें 27 नदी प्रणालियां और विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक पर्यटक स्थल शामिल होंगे। यह क्रूज दुनिया में किसी एक नदी जहाज द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी जो भारत और बांग्लादेश दोनों को दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र पर रखेगी। जहाज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन डेल्टा सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से होकर गुजरेगा। क्रूज आगे वाराणसी से गुजरेगा और बक्सर, रामनगर और गाजीपुर से होते हुए 8वें दिन पटना पहुंचेगा, और भारत में प्रवेश करने से पहले बांग्लादेश में लगभग 1100 किमी की दूरी तय करेगा। इस दौरे का अन्य मुख्य आकर्षण गंगा आरती होगी, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के प्राकृतिक अजूबों की जाँच करना, मायोंग का दौरा करना, जिसे भारत में 'काले जादू' के पालने के रूप में जाना जाता है। "गंगा विलास" क्रूज की पहली यात्रा 13 जनवरी को वाराणसी से शुरू होगी, जबकि क्रूज मार्च महिने में असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील पहुंचेगा 

लग्जरी क्रूज शिप में उप्लब्ध सुविधाए

गंगा विलास क्रूज शिप 62.5 मीटर लंबा और 12.7 मीटर चौड़ा है और भारत में बना पहला रिवर क्रूज शिप है।इस गंगा विलास लग्जरी जहाज में स्पा, सनडेक, फ्रेंच बालकनी और 40 सीटर रेस्तरां जैसी सुविधाओं के साथ 18 सुइट्स होंगे।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो राष्ट्रीय जल-मार्गों (NWs) के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, ने कहा कि एक निजी खिलाड़ी द्वारा संचालित क्रूज एक नियमित सुविधा होगी। अधिकारी ने कहा, "अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव पर सरकार के बढ़ते ध्यान के कारण, हमने गहराई बढ़ाने, यात्री और मालवाहक जहाजों दोनों के सफल संचालन के लिए आवश्यक नेविगेशन सुविधाएं और जेटी स्थापित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।" अधिकारियों ने कहा कि भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के विकास ने क्रूज सेवा की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखायेंगे हरी झंडी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।  

आईडब्ल्यूएआई के एक अधिकारी ने कहा, "हमारी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है और इसलिए नदी परिभ्रमण का उपयोग करने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और वे हमारी संस्कृति और विरासत को समझेंगे।" हाल ही में शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि क्रूज सेवाओं सहित तटीय और नदी शिपिंग का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने कहा था कि केंद्रने 100 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम अपने हाथ में लिया है और लक्ष्य इन जलमार्गों पर चलने वाले विश्व स्तरीय क्रूज को देखने के अलावा कार्गो की आवाजाही को भी देखना है। “प्राचीन काल में, व्यापार और पर्यटन के लिए जलमार्गों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। इसलिए कई शहर नदियों के किनारे आ गए और वहां औद्योगिक विकास हुआ।